गोबर में भी ‘गोल्ड... भैंसो के गोबर से भरेगा पाकिस्तान का ख़ाली ख़ज़ाना... भैंसो के लिए डाइटेशन प्लॅन बना रहे तबेले वाले

पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में इन दिनों अर्थव्यवस्था ने ऐसा करवट ली है कि अब विकास की गाड़ी “गोबर पथ” पर दौड़ने लगी है। खबर है कि सरकार ने भैंसों के गोबर पर टैक्स लगा दिया है—जी हाँ, अब तबेले में खड़ी भैंस भी मानो कह रही हो, “भाई, अब सांस लूँ या रसीद काटूँ?”

जहाँ दुनिया डिजिटल इकॉनमी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और ग्रीन एनर्जी की बात कर रही है, वहीं पाकिस्तान के पंजाब की हुकूमत ने “ब्राउन एनर्जी” का ऐसा फॉर्मूला निकाला है कि अर्थशास्त्री भी सिर खुजा रहे होंगे। हर भैंस पर रोज़ 30 रुपये का गोबर टैक्स—मतलब अब भैंस का मालिक सुबह चारा डालने से पहले कैलकुलेटर उठाएगा, “आज कितनी ‘उत्पादन क्षमता’ रही?”

कहा जा रहा है कि प्रदेश में पचास लाख से ज्यादा भैंसें हैं। अब जरा हिसाब लगाइए—हर दिन करोड़ों का ‘गोबर कलेक्शन’। सरकार के खजाने में पैसा ऐसे आएगा जैसे खेत में खाद। फर्क सिर्फ इतना है कि यहाँ खाद से फसल नहीं, बल्कि फाइलें हरी होंगी।

मजेदार बात ये है कि आम आदमी पहले ही महंगाई की मार झेल रहा है। दूध महंगा, दही महंगा, और अब गोबर भी महंगा! लगता है आने वाले दिनों में दूधवाले की पर्ची पर लिखा होगा—“दूध: 100 रुपये, गोबर टैक्स: अलग से।”

तबेले वाले भी अब नई रणनीति बना रहे होंगे। कोई भैंस को डाइट पर डालने की सोच रहा होगा—“कम खाएगी, कम देगी, कम टैक्स लगेगा।” तो कोई शायद ‘गोबर मैनेजमेंट सिस्टम’ शुरू कर दे—“आज का आउटपुट कंट्रोल में रखो भाई!”

असल सवाल ये है कि क्या सच में अर्थव्यवस्था इतनी मजबूर हो गई है कि अब राजस्व के लिए भैंसों के पीछे दौड़ना पड़ रहा है? या फिर यह कोई ऐसा आइडिया है, जिसे पेश करते वक्त खुद अफसर भी हँसी रोक नहीं पाए होंगे?

व्यंग्य अपनी जगह है, लेकिन हकीकत ये भी है कि जब खजाना खाली होता है, तो सरकारें नए-नए रास्ते तलाशती हैं—चाहे वो रास्ता कितना भी ‘सुगंधित’ क्यों न हो। अब देखना ये है कि यह गोबर टैक्स पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था को उबारता है या फिर जनता के सब्र का बांध ही तोड़ देता है।

फिलहाल, भैंसें खामोश हैं… लेकिन उनके मालिकों की जेब जरूर “बोल” रही है।