शांतिवार्ता बेनतीजा: ईरान के आगे नहीं चली अमेरिका की दबाव की राजनीति

अमेरिका–ईरान शांतिवार्ता के विफल होने की ख़बर कोई अचानक घटी घटना नहीं, बल्कि पहले से तय दिशा का परिणाम लगती है। जिस तरह से वार्ता की रूपरेखा बनाई गई थी, उसमें अमेरिका खुद को एक निर्णायक विजेता के रूप में वैश्विक मंच पर प्रस्तुत करना चाहता था। लेकिन ईरान ने इस रणनीति को न सिर्फ समझा, बल्कि उसे पूरी तरह निष्फल भी कर दिया।

ईरान ने अमेरिकी नेतृत्व, विशेषकर डोनाल्ड ट्रम्प की राजनीतिक और मनोवैज्ञानिक शैली को बारीकी से पढ़ा है। यही कारण रहा कि जब ईरानी प्रतिनिधिमंडल बातचीत के लिए रवाना हुआ, तो वह केवल कूटनीतिक दस्तावेज़ ही नहीं, बल्कि प्रतीकात्मक संदेश भी अपने साथ लेकर गया—मिनाब प्राइमरी स्कूल हमले में मारे गए बच्चों की तस्वीरें और खून से सने स्कूल बैग। यह एक स्पष्ट और भावनात्मक संदेश था “हमें आप पर भरोसा नहीं है।”

ईरान ने यह आरोप दोहराया कि बातचीत की आड़ में ही उस पर हमला किया गया, जिसमें मासूम बच्चों की जान गई। इस तरह ईरान ने न केवल अमेरिका को कठघरे में खड़ा किया, बल्कि अंतरराष्ट्रीय समुदाय की सहानुभूति भी हासिल करने की कोशिश की—और काफी हद तक इसमें सफल भी रहा।

वार्ता के दौरान अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस की शर्तें भी विवाद का केंद्र बनीं। ये शर्तें कुछ इस प्रकार थीं, जैसी अमेरिका पहले कई अरब देशों के सामने रखता आया है—जहाँ अक्सर “Yes Sir” ( यस सर ) के अलावा कोई विकल्प नहीं होता। लेकिन इस बार सामने ईरान था, जो अपनी संप्रभुता और रणनीतिक स्वायत्तता पर किसी भी तरह का समझौता करने के मूड में नहीं दिखा।

सबसे बड़ा टकराव स्ट्रेट ऑफ़ हर्मुज को लेकर सामने आया। अमेरिका ने प्रस्ताव दिया कि इस महत्वपूर्ण जलमार्ग का संचालन संयुक्त रूप से किया जाए। लेकिन ईरान ने इसे सिरे से खारिज करते हुए स्पष्ट कहा कि यह क्षेत्र केवल ईरान और ओमान के अधिकार क्षेत्र में आता है—यहाँ अमेरिका की कोई भूमिका नहीं बनती।

इसके अलावा, ईरान के परमाणु कार्यक्रम को पूरी तरह समाप्त करने और उसकी मिसाइल क्षमता को सीमित करने की अमेरिकी मांगें भी गतिरोध का कारण बनीं। ईरान ने इन शर्तों को अपनी सुरक्षा और संप्रभुता के खिलाफ बताया। जब बातचीत किसी नतीजे पर नहीं पहुँची, तो अंततः जेडी वेंस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर शांतिवार्ता के विफल होने की घोषणा कर दी।

इस पूरी प्रक्रिया में पाकिस्तान की भूमिका भी सवालों के घेरे में रही। उसकी स्थिति लगभग वैसी ही दिखी, जैसा कि भारत के विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने कभी एक विशेष शब्द के जरिए संकेत किया था—हालांकि उस शब्द को दोहराना यहाँ आवश्यक नहीं।

अब सवाल उठता है—क्या अगली शांतिवार्ता भारत की मेज़ पर होगी?

भारत, जिसे अक्सर “विश्वगुरु” के रूप में प्रस्तुत किया जाता है, के संबंध ईरान और Israel दोनों के साथ संतुलित और सकारात्मक रहे हैं। यह एक ऐसा दुर्लभ संतुलन है, जो किसी भी संभावित मध्यस्थ के लिए बेहद अहम होता है। वैश्विक स्तर पर यह भी माना जाता है कि इज़राइल की सहमति के बिना इस क्षेत्र में स्थायी शांति संभव नहीं।

ऐसे में भारत के पास एक अवसर है—न केवल अपनी कूटनीतिक क्षमता को साबित करने का, बल्कि अपनी उस पारंपरिक छवि को भी पुनर्जीवित करने का, जिसमें वह एक गुटनिरपेक्ष और शांति-स्थापक राष्ट्र के रूप में जाना जाता रहा है।

हालाँकि, घरेलू स्तर पर भारत और प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी कई चुनौतियों से जूझ रहे है—बढ़ती बेरोजगारी, महंगाई, आर्थिक दबाव और विदेश नीति को लेकर उठते सवाल। इसके अलावा “एपस्टीन फाइल” जैसे मुद्दे भी अंतरराष्ट्रीय स्तर पर चर्चा में हैं, जो कूटनीतिक माहौल को और जटिल बनाते हैं।

फिर भी, अगर भारत इस संवेदनशील समय में सफलतापूर्वक शांतिवार्ता की अगुवाई करता है, तो यह न केवल उसकी गिरती साख को संभाल सकता है, बल्कि उसे एक बार फिर वैश्विक शांति-दूत के रूप में स्थापित कर सकता है।

एक भारतीय होने के नाते, यही उम्मीद की जा सकती है कि भारत इस अवसर को पहचाने, आगे आए और दुनिया को एक बार फिर शांति की राह दिखाए।

अली रज़ा आबेदी