सरकरी स्कूलो मे अब खिचडी की जगह मिलेगा पुलाव... सरकार चहाती है योजना मे लोक सहभाग बढे... मास्टर सहाब करगें जमा चंदा...!

महाराष्ट्र सरकार का नया फरमान आया है, और इसे सुनकर ऐसा लगता है जैसे सरकार ने मास्टरजी को "हलवाई और मैनेजर" बनाने का लाइसेंस दे दिया है। सरकार ने प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण योजना में बदलाव करते हुए छात्रों के लिए खाने की नई सूची जारी की है। अब खिचड़ी के दिन लद गए! इसके बदले बच्चों को मसालेदार पुलाव, मसूर पुलाव, अंडा पुलाव और मिठाई खिलाने का वादा किया गया है।

लेकिन ठहरिए... ये पुलाव सरकार पकाकर नहीं भेजेगी। मास्टरजी को ही "चीफ कुक एंड फंडरेजर" बनना होगा। चावल, मटर और तेल सरकार देगी, लेकिन बाकी सामान — जैसे शक्कर, रवा, अदरक-लहसुन, और गरम मसाला — जुटाने के लिए मास्टरजी को चंदा मांगना पड़ेगा। सरकार का मंशा ये है कि योजना मे लोक सहभाग बढे !  लोक सहभाग बढे या ना बढे मास्टर सहाब की परेशानी ज़रूर बढ जाएगी! ऐसा अध्यादेश के प्रवधानो को पढ कर लगता है  !

अचारी की तलाश मिशन:

सरकार ने पकाने के लिए अचारी का भी प्रावधान किया है। लेकिन अचारी साहब को सरकार सिर्फ 2500 रुपये महीना देगी। यानी दिन के हिसाब से 80 रुपये! अब भला कौन 80 रुपये में पुलाव पकाने आएगा? सरकार इसके लिए प्रति छात्र 3.33 पैसे का अनुदान देगी! हम जो कहे रहे है, ये हवा हवाई बाते नही है !महाराष्ट्र सरकार के 28/1/2025/ शासन निर्णय क्रमांक शा.पो.आ.- 2022 प.क्र.117/ एस. डी. 3 मे ये सब कहा गया है!

मास्टरजी की नई नौकरी:

पढ़ाई का काम तो अब गया तेल लेने! मास्टरजी अब स्कूल में शक्कर मांगते, अदरक लहसुन के सप्लायर ढूंढते, और अचारी की नियुक्ति करते नजर आएंगे। ऊपर से सरकार ने फरमान सुना दिया कि कहीं हिसाब-किताब गड़बड़ हो गया तो सीधे सस्पेंशन का ऑर्डर तैयार है।

इस योजना के बाद सरकारी स्कूल अब "पढ़ाई के मंदिर" कम और "पुलाव कैंटीन" ज्यादा बन जाएंगे। बच्चों को शिक्षा मिले न मिले, लेकिन स्वादिष्ट पुलाव और मास्टरजी के चंदा इकट्ठा करने के नए-नवेले किस्से जरूर मिलेंगे! सरकार का ये अध्यादेश हलवाई की दुकान पर नाना की फातेहा जैसा है! ऐसा गुरूजी अपनी व्यथा पर चुटकी लेते हुए कहे रहे है!