ट्रम्प का ग़ज़ा ख़ाली कराने का प्लान... अरब देशो ने जताया विरोध... !

हाल ही में, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सुझाव दिया है कि ग़ाज़ा पट्टी के फ़लस्तीनी निवासियों को स्थायी रूप से वहां से हटाकर पड़ोसी देशों जैसे जॉर्डन और मिस्र में बसाया जाए। ट्रंप का मानना है कि ग़ाज़ा में जारी संघर्ष और मानवीय संकट के कारण फ़लस्तीनियों के पास वहां से निकलने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। 

ट्रंप ने यह भी प्रस्तावित किया है कि अमेरिका ग़ाज़ा का नियंत्रण अपने हाथ में ले और इसे एक आर्थिक विकास क्षेत्र के रूप में विकसित करे, जिसे उन्होंने "ग़ाज़ा-लागो" नाम दिया है। उनकी योजना के अनुसार, ग़ाज़ा को एक पर्यटन स्थल के रूप में पुनर्निर्मित किया जाएगा, जबकि वहां के निवासियों को अन्यत्र पुनर्वासित किया जाएगा। 

इस प्रस्ताव का अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर व्यापक विरोध हुआ है। जॉर्डन, मिस्र, सऊदी अरब सहित अन्य अरब देशों और फ़लस्तीनी नेताओं ने इसे जातीय सफ़ाया (एथनिक क्लीनसिंग) का प्रयास बताते हुए खारिज कर दिया है। फ़्रांस और जर्मनी ने भी इस योजना का विरोध करते हुए कहा है कि यह अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन है और फ़लस्तीनियों की वैध आकांक्षाओं को नकारता है। फ़्रांस के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता क्रिस्टोफ़ लेमोइन ने कहा कि ग़ाज़ा का भविष्य एक स्वतंत्र फ़लस्तीनी राज्य के संदर्भ में ही देखा जाना चाहिए, न कि किसी तीसरे देश के नियंत्रण में। व्हाईट हाऊस मे इज़राइली प्रधान मंत्री बेंजामिन नेतन्याहु  के स्वागत मे एक सुपर पावर देश का राष्ट्रपति कुर्सि को एडजेस्ट करता फोटो मे दिखाई देरहा है,  इस बात से ये सापष्ट हो जाता है,  अमेरिका इज़राइल के आगे कितना मजबुर है ! नेतन्याहु पर युध्द अपराधी मामला अंतरराष्ट्रीय न्यायालय मे चला है जिसमे उन्हे दोषी भी घोषित किया जा चुका है ! ट्रम्प ग़ाज़ा पर अपनी योजना का पद ग्रहन करने से पहेले सांकेतिक रुप से खुलासा कर चुके थे! फलस्तिनियो से ग़ाज़ा ख़ाली कराने के ट्रम्प के इस मनसुबे का फलस्तिनी अवाम भी पुरज़ोर विरोध कर रही है !

इसके विपरीत, इज़राइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने ट्रंप के इस प्रस्ताव की सराहना की है। उन्होंने ट्रंप को व्हाइट हाउस में "इज़राइल का सबसे अच्छा दोस्त" कहा और इस योजना के प्रति अपना समर्थन व्यक्त किया। 

ग़ाज़ा में हालिया संघर्ष के दौरान, इज़राइली सैन्य हमलों में 47,000 से अधिक फ़लस्तीनी मारे गए हैं और लगभग पूरी आबादी विस्थापित हो गई है। इस मानवीय संकट के बीच, ट्रंप का यह प्रस्ताव क्षेत्र में और अधिक अस्थिरता ला सकता है और दशकों पुराने इस संघर्ष के समाधान में नई चुनौतियाँ प्रस्तुत कर सकता है।